I Elverum kommune er de aller fleste veger og gater navnsatt. Byggeaktivitet kan likevel utløse et behov for nye vegnavn. Dette er en oppgave som kommunen har ansvaret for. Nye vegnavn vedtas av formannskapet med forslag fra kommunedirektøren.
Tildeling av navn
Når det skal bygges nye veger, som regel i forbindelse med boligutbyggelse, skal kommunen navnsette den nye vegen. Prosessen med navnsetting starter som med bakgrunn i at det er vedtatt en ny reguleringsplan.
Befolkningen er da velkomne til å komme med forslag til nye vegnavn og navnesettingen kunngjøres derfor på nettsiden vår og i Østlendingen. Grunneierne av vegen varsles direkte.
Språkrådet uttaler seg
Når kommunen har mottatt forslag til vegnavn sendes disse til Språkrådet for vurdering. Språkrådets rolle er å påse at skrivemåten er riktig. De kommer også med generelle råd og anbefalinger til valg av vegnavn. Når Språkrådet får oversendt navneforslag vurderer de også behovet for å reise formell navnesak.
Dette er tilfeller hvor kommunen ønsker en annen skrivemåte som avviker fra skrivemåten(e) i SSR (Sentralt stadnamnregister). Det vil si at kommunen tar opp navnesaken med vedtaksorganet (som regel Kartverket), og at det blir gjennomført høringsrunder slik at de som har uttalerett gis muligheten til dette. Før man kan gjøre et vedtak om skrivemåten skal Språkrådet gi sin anbefaling.
Vedtak om valg av navn
Det er til slutt formannskapet som vedtar hvilket navn den nye vegen skal ha etter innstilling fra kommunedirektøren.
Vedtak om skrivemåte
For navn som har vært behandlet i en formell navnesak gjør kommunen formelt vedtak om skrivemåten av adressenavnene. Dette behandles på tilsvarende måte som ved behandling av valg av navn.
Klage på vegnavn
Når vegen er tildelt et navn blir grunneiere av vegen orientert, og det blir kunngjort i Østlendingen og på vår nettside. Det er ingen klageadgang på valg av navn. Det er kun formelle vedtak om skrivemåten som kan påklages, og ikke selve navnevalget. Det er i tillegg begrensninger for hvem som kan klage på skrivemåten. Det går fram i stedsnavnlova § 10:
- Offentlige organer
- Eiere eller festere i saker som gjelder navn på eget gårdsbruk eller eiendom
- En lokal organisasjon med særlig tilknytning i deres område.
Eventuell klager på skrivemåte behandles av vedtaksorganet (formannskapet), sendes ut til ny offentlig høring og Språkrådet må igjen uttale seg. Dersom klager ikke får medhold skal saken sendes til klagenemda for stedsnavnsaker. Vedtak som gjøres i klagenemda er endelige.
Prinsipper for nye navn
Det første prinsippet når det skal navnsettes veger er at stedsnavn er kulturminner og at adressenavn bør bygge på de lokale stedsnavnene. Valg av navn bør videreføre den lokale navnetradisjonen.
Navnene bør i tillegg ha tradisjonell ordtilfang. Språkrådet har også andre prinsipper for valg av navn:
- Navnet må passe inn i et samordnet system for adressering. Man bør unngå at nye navn forveksles med andre vegnavn i kommunen.
- Navnet bør passe på stedet. Er det særdrag ved adresseparsellen kan dette innarbeides i navnet.
- Navnet bør ikke virke støtende eller komisk. Når en lager navn må man tenke på dem skal bo i området.
- Navnene bør være varierte.
- Navnet bør være lett å skrive, lese og uttale.
- En bør unngå å bruke navn på nålevende personer i adressenavn.
Feil i kart
Er det en direkte feil i de offentlige kartene kan dette meldes i fra om ved å bruke Rett i kartet.
Viktige dokumenter i adresseringsprosessen
- Lov om stadnamn (stedsnavnloven): gir regler om skrivemåten av stedsnavn og saksgangen i navnesaker.
- Lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven): denne loven skal sikre tilgang til viktige eiendomsopplysninger og at det blir ført et pålitelig register (matrikkelen) over alle faste eiendommer i landet, og at grenser og eiendomsforhold blir kartlagt.
- Sentralt stedsnavnregister (SSR): Norges nasjonale register for skrivemåten av stedsnavn i offentlig bruk. Alle navnevedtak kommunen gjør, skal føres i dette registeret.
- Kartverkets adresseveileder: håndbok om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkeloven.
- Språkrådets veileder Navnsetting av gater og veier: informasjon om viktige prinsipper, regler for skrivemåte og prosedyren kommunen skal følge når skrivemåten av adressenavn skal fastsettes.