Statens vegvesen, Fylkesmannen i Hedmark og Riksantikvaren kom med innsigelser til byplan-forslaget, noe som betyr at kommunen enten må ta hensyn til innsigelsene og endre planen eller gå til mekling. Det er politikerne som mekler med de statlige og regionale myndighetene.
Vedtok å gå til mekling
Formannskapet vedtok den 27. februar at de ikke vil imøtekomme noen av innsigelsene. Onsdag 6. mars ble innstillingen behandlet i kommunestyret, og der vedtok flertallet å følge formannskapets anbefaling.
Det vil si at politikerne går til mekling på innsigelsene om:
- Handel.
- Gjenreisningsbebyggelsen i Pedersenkvartalen, og manglende sone for bevaring av kulturmiljø.
- Galgebergparken og omdisponering fra friområde til boligbygging.
- Omdisponering fra grøntområde til boligbygging.
Begrunnelse for mekling er å legge til rette for flere arbeidsplasser og utvikling av næringslivet, samt hensynet til å kunne utvikle Leiret og Storgata.
Tidsplan for Byplan 2030 fram til høsten:
- Mars: Bestille mekling hos Fylkesmannen og forberede meklingsmøter.
- April/mai: Meklingsmøter.
- Juni: Følge opp meklingsresultat, revidere plandokumenter for sluttbehandling.
- August/september: Sluttbehandle byplanen.